नई दिल्ली । सरकार ने चीनी मिलों को 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और इस पर दी जाने वाली 6268 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों को देने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की आज यहां हुयी बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। यह निर्णय वर्ष 2019..20 सत्र के लिए लिया गया है। निर्यात पर कुल सब्सिडी 10448 रुपये प्रति टन की दर से दी जायेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चीनी निर्यात की सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जायेगी। यह पूछे जाने पर कि चीनी निर्यात जब चीनी मिलें करेगी तो सब्सिडी किसानों के खाते में कैसे जायेगी, उन्होंने कहा कि सब्सिडी की राशि किसानों के खाते में ही भेजी जायेगी। उन्होंने बताया कि किसानों का हर साल चीनी मिलों पर बकाया हो जाता था जिससे इस व्यवस्थ से उन्हें मुक्ति मिलेगी। सरकार ने चीनी के लिए 40 लाख टन का बफर स्टाक भी बनाया है। बफर स्टाक की राशि भी किसानों के खाते में जमा की गयी है। सरकार के पास कुल 162 लाख टन का अतिरिक्त चीनी भंडार है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में एथनाल बनाया गया है।