नई दिल्ली । सरकार ने 64 शहरों के लिये 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की फेम योजना के दूसरे चरण के तहत लायी जा रही इन बसों को शहरों के भीतर और शहरों के बीच चलाया जाएगा। जिन शहरों को इलेक्ट्रिक बसों के लिये चुना गया है, उसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (400 बसें), बिहार की राजधानी पटना (25 बसें), मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन (340 बसें), राजस्थान में जयपुर (100 बसें), उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी (600 बसें) शामिल हैं। भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक बसों को परिचालन लागत आधार पर चलाने को लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, स्मार्ट सिटी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों से रूचि पत्र आमंत्रित किये थे। प्रक्रिया के दौरान भारी उद्योग मंत्रालय को 26 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 14,988 ई-बसों के लिये 86 प्रस्ताव मिले। रूचि पत्र के तहत प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद परियोजना क्रियान्वयन और मंजूरी समिति (पीआईएससी) की सलाह पर सरकार ने 5,095 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है। यह मंजूरी 64 शहरों या राज्य परिवहन निगमों के लिये है। इन बसों को शहरों के अंदर चलाया जाएगा। इसके अलावा 400 इलेक्ट्रिक बसें शहरों के बीच तथा 100 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली मेट्रो रेल निगम के लिये लोगों के घर तक सेवा देने के लिये है। प्रत्येक चुने गये शहरों या राज्य परिवहन उपक्रमों को मंजूरी वाली बसों को परिचालन लागत के आधार पर चलाने को लेकर समयबद्ध तरीके से खरीद प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है।