नियामक आयोग ने मार्च 2023 तक सभी विभागीय कर्मियों के यहां मीटर लगाने को कहा।प्रदेश में रियायती बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगी राहत।

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