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नई दिल्ली । व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किए जा रहे ‘कदाचार’ को लेकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को रविवार को भेजे पत्र में कैट ने कहा है कि ई-कॉमर्स देश में व्यापार का एक आशाजनक भविष्य है, लेकिन कुछ ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे गलत तरीकों की वजह से काम के समान अवसर की स्थितियां प्रभावित हुई हैं। पत्र में कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा है कि सरकार को तत्काल को ई-कॉमर्स क्षेत्र से इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल अभियान को मूर्त रूप देने के लिए कैट ने देश के सात करोड़ व्यापारियों को डिजिटल बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों को ऑनलाइन व्यापार से जोड़ा जाएगा। कैट ने ई-कॉमर्स नीति में कुछ अनिवार्य प्रावधान शामिल करने का आग्रह किया है, जिसमें डीपीआईआईटी के साथ बड़ी या छोटी ई-कॉमर्स कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य हो। कैट ने कहा कि बाजार के मॉडल के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए ऑनलाइन खुदरा कंपनियां खुले रूप से उपभोक्ताओं को माल बेच रही हैं जो सरकार की नीति का स्पष्ट उल्लंघन है।

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