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एनसीएलएटी ने वीडियोकॉन से 31.4 करोड़ डॉलर के सरकार दावे के खारिज किया

नई दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने पेट्रोलियम मंत्रालय के दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज से 31.4 करोड़ डॉलर (2,245 करोड़ रुपये) के की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने यह दावा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र के रावा तेल एवं गैस क्षेत्र से पेट्रोलियम के लाभ में से भुगतान नहीं किए गए सरकार के हिस्से के एवज में किया। मंत्रालय ने लाभ में हिस्से के भुगतान के लिए पिछले साल 22 अक्टूबर को वीडियोकॉन को नोटिस भेजा था। ऐसे लाभ की गणना तेल एवं गैस की बिक्री आय से सभी पूंजीगत और परिचालन लागतें घटाकर की जाती है। रावा तेल एवं गैस क्षेत्र में वीडियोकॉन की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत की है। कंपनी दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में है। कंपनी के निपटान पेशेवर ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के समक्ष इस मांग को लेकर अपील की थी कि रोक की अवधि के दौरान कंपनी को कोई पैसा या मुनाफे में हिस्सा देने को नहीं कहा जा सकता। एनसीएलटी ने निपटान पेशेवर की अपील को स्वीकार कर लिया। इसे एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी गई। एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की तीन सदस्यीय पीठ ने मंत्रालय की अपील को खारिज करते हुए कहा कि मंत्रालय रोक की अवधि के दौरान वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज से इस राशि की वसूली नहीं कर सकता। कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया जून, 2018 में शुरू की गई है। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि एनसीएलटी ने सही व्यवस्था दी है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अंतरिम निपटान पेशेवर के जरिये कंपनी से कोई राशि वसूल नहीं कर सकता और नही किसी तरह का मांग नोटिस जारी कर सकता है।

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